सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त समस्यालाई ‘प्रणालीगत विफलता’को रुपमा परिभाषित गर्दै सर्वोच्च अदालतले यसको समाधानका लागि एक महत्वपूर्ण निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले सहकारीका पदाधिकारी तथा ऋण अपचलनकर्ताको सम्पत्ति जफत गरेर ‘सहकारी पीडित राहत कोष’ स्थापना गर्न आदेश दिएको हो। यो कोषमार्फत पीडित सदस्यहरुको बचत फिर्ता गरिनेछ।

विभिन्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति नलिई अनधिकृत बैंकिङ कारोबार गरी सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा पारेको र ठगी गरेको भन्दै अधिवक्ता रवीन्द्र प्रसाद शर्मा लगायतले दायर गरेको रिटमाथिको फैसलाको पूर्णपाठमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।

सर्वोच्चले सहकारीको सदस्यकेन्द्रित कारोबारका लागि राष्ट्र बैंकको इजाजत अनिवार्य नभएको ठहर गर्दै सबै सहकारीको दर्ता खारेजीको मागलाई अस्वीकार गरेको छ। अदालतले सहकारीका आन्तरिक कारोबार सदस्यमा मात्र सीमित हुने भएकाले राष्ट्र बैंकको अनुमति नचाहिने उल्लेख गरे पनि सार्वजनिक हितलाई मध्यनजर राख्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।

संविधानको धारा ४४ (उपभोक्ताको हक) र धारा ५१ (राज्यका निर्देशक सिद्धान्त) को मर्मअनुसार पीडितको बचत सुरक्षा गर्नु राज्यको संवैधानिक कर्तव्य भएको अदालतले स्मरण गराएको छ। सहकारी ऐन, २०७४ मा भएका कमजोरी, जस्तै लेखापरीक्षणमा पारदर्शिताको अभाव, ऋण प्रवाहमा अनुशासनहीनता र बचत बिमाको व्यवस्था नहुनुलाई अदालतले संरचनागत कमजोरी मानेको छ।

यो फैसलाले सहकारीलाई बैंक बनाउन नहुने तर बैंकजस्तै सुरक्षित नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। राज्यले ‘पीडित राहत कोष’ र ‘कठोर कानुनी कारबाही’को माध्यमबाट समस्याको समाधान नगरे सहकारी क्षेत्रको संकट अझ गहिरिने अदालतको ठहर छ।

८ बुँदे निर्देशनात्मक आदेशका मुख्य बुँदा:

१. राष्ट्रिय डिजिटल सूची र सम्पत्ति रोक्का: देशभरका समस्याग्रस्त सहकारीहरूको राष्ट्रिय डिजिटल सूची सार्वजनिक गरिनेछ। शंकास्पद सञ्चालक र उनीहरूका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति तत्काल रोक्का गरिनेछ।

२. सहकारी पीडित राहत कोष स्थापना:सरकार र प्रदेश सरकारहरूले यथाशीघ्र ‘सहकारी पीडित राहत कोष’ स्थापना गर्नेछन्। यो कोष कसुरदार ठहर भएका पदाधिकारी र ऋण अपचलनकर्ताको सम्पत्ति जफतबाट प्राप्त रकम, सहकारीहरूको वार्षिक कारोबारको निश्चित प्रतिशत सहकारी विकास शुल्क र नेपाल सरकारको बजेट विनियोजनबाट सञ्चालन हुनेछ। विशेषगरी एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राहत वितरणमा प्राथमिकता दिइनेछ।

३. स्पष्ट नियमन र वित्तीय पारदर्शिता:संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारी नियमनको जिम्मेवारीको स्पष्ट कार्यविभाजन गरिनेछ। कुनै पनि सहकारी ‘नियमनविहीन’ नरहने र प्रत्येक संस्थाको एक स्पष्ट नियामक तोकिनेछ। सबै सहकारी संस्थाले आफ्नो मासिक वित्तीय विवरण एकीकृत अनलाइन पोर्टलमा अनिवार्य रुपमा अपलोड गर्नुपर्नेछ। सदस्यहरूले मोबाइल एप वा एसएमएस मार्फत वास्तविक समयमा आफ्नो बचत र कर्जाको विवरण प्राप्त गर्न सक्ने प्रणाली विकास गरिनेछ।

४. शासन सुधार:तोकिएको रकमभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले न्यूनतम वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण अनिवार्य रुपमा पूरा गर्नुपर्नेछ। एकै परिवारका दुईभन्दा बढी सदस्यले एकसाथ सञ्चालक समितिमा रहन नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। पदाधिकारीको अधिकतम दुई कार्यकाल र पुनः उम्मेदवारीका लागि कम्तीमा ४ वर्षको ‘कुलिङ अफ अवधि’ लागू गरिनेछ। लेखा सुपरीवेक्षण समितिका सदस्यहरूलाई साधारण सभाले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने र उनीहरूलाई सञ्चालक समितिले बर्खास्त गर्न नसक्ने गरी स्वायत्त संरचना सुनिश्चित गरिनेछ।

५. स्वतन्त्र छानबिन आयोग र सम्पत्ति जफत:विगत १० वर्षमा भएका सहकारी हिनामिनाका घटनाहरूको छानबिन गर्न विज्ञहरू रहने गरी एक स्वतन्त्र सहकारी छानबिन आयोग गठन गरिनेछ। सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाको छिटो किनारा लगाउन जिल्ला अदालतहरूमा समर्पित इजलास स्थापनाको अध्ययन गरिनेछ। कसुरदार ठहरिएका पदाधिकारी र ऋण अपचलनकर्ताहरूको स्वदेशी वा विदेशमा रहेको सम्पत्ति जफत गरी पीडित सदस्यहरूको क्षतिपूर्तिमा प्रयोग गरिनेछ।

६. न्यायमा पहुँच सुनिश्चितता:*सहकारी पीडित सदस्यहरू, विशेषगरी आर्थिक रुपमा विपन्न, महिला र सीमान्तकृत वर्गहरूलाई निःशुल्क कानुनी प्रतिनिधित्व उपलब्ध गराइनेछ। प्रत्येक जिल्लामा सहकारी उजुरी सुन्ने एकद्वार प्रणाली स्थापना गरिनेछ। अनलाइन उजुरी दर्ता, एसएमएस अपडेट र टोलफ्री हेल्पलाइन सञ्चालनमा ल्याइनेछ। दुर्गम क्षेत्रका पीडितहरूका लागि घरदैलोमा कानुनी सेवा प्रदान गर्न मोबाइल कानुनी सहायता टोली परिचालन गरिनेछ।

७. कानुन सुधार: सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी सदस्यहरूको हितविपरीत गरिएका लगानी फिर्ता गर्ने व्यवस्था, निक्षेप बिमा योजनाको अनिवार्य व्यवस्था, पदाधिकारीको स्पष्ट व्यक्तिगत दायित्व र अयोग्यता व्यवस्था, तथा कारोबार आकारका आधारमा नियमनको स्तरीकृत व्यवस्था समावेश गरिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नियमनमा स्पष्ट कार्यविभाजन गर्ने नियमावली वा मापदण्ड यथाशीघ्र निर्माण गरिनेछ। ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको निरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंकले आवश्यक मापदण्ड र कार्यविधि तयार गर्नेछ।

८. सचेतना र क्षमता अभिवृद्धि:सहकारी सदस्यहरूका लागि वार्षिक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सदस्यहरूलाई वित्तीय प्रतिवेदन पढ्न, बुझ्न र आफ्ना अधिकारका बारेमा प्रश्न गर्न सक्ने क्षमता विकास गरिनेछ। माध्यमिक विद्यालयको पाठ्यक्रममा सहकारी सिद्धान्त र वित्तीय साक्षरता विषय समावेश गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग सहकार्य गरिनेछ।